विधायक की नहीं सुनते पदाधिकारी, विधायक को आवेदन देने के 15 माह बाद भी नहीं बदला जा सका तार

लोक शिकायत निवारण अधिनियम में भी मामला देने के 1 साल बाद भी नहीं लगा तार- पोल

लगन कुमार, जिला ब्यूरो, पूर्णिया : दर- दर भटक रहे वार्ड वासी को नहीं नहीं मिल रही राहत, सब के सब बेबस लाचार हैं। यही सुशासन की सरकार है, लानत है ऐसी व्यवस्था पर… उक्त बातें शुक्रवार को विद्युत कार्यपालक अभियंता, पूर्णिया पूर्व को आवेदन देकर कर लौट रहे, फरियादियों ने कहा।
इन फरियादियों में से सरदार टोला, गुलाबबाग निवासी दीपक साहनी ने बताया कि सदर विधायक विजय खेमका को सरदार टोला के सैकड़ों लोगों ने मई 2017 में वार्ड 37- 38 में बिजली का तार गिरने, सड़क पर जलजमाव और गड्ढा हो जाने की शिकायती पत्र सौंपा था। परंतु आज तक इस पर सुशासन के अधिकारियों ने कोई अमल नहीं किया है। जिससे यहां की समस्या जस की तस बनी हुई है।

उन लोगों ने शुक्रवार को भी विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को फिर अपनी समस्या को दूर करने के लिए आवेदन दिया है।
वहीं सरदार टोला निवासी दीपक हिंदुस्तानी व लक्ष्मी मंडल ने बताया कि उनलोगों के जिंदगी से यहां खिलवाड़ हो रहा है यहां पिछले सवा साल से बिजली का तार टूटकर लटका हुआ है, परंतु कोई ध्यान नहीं देते। जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। साथ हीं उन्होंने कहा कि उनके सरदार टोला में जल जमाव स्थाई समस्या बनकर रह गया है। स्थानीय वार्ड पार्षद हो या अन्य प्रतिनिधि सब के सब लाचार हैं क्योंकि उनकी बात पदाधिकारी सुनते ही नहीं। पिछले साल मई महीने में सदर विधायक विजय खेमका को यहां की समस्या को लेकर आवेदन दिया गया था इस आवेदन पर उन्होंने 3 जून 2017 को कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग पूर्णिया को भेजा था परंतु आज तक कोई भी कार्रवाई नदारद है। वहीं जलजमाव और सड़क पर बने गड्ढे को कोई देखने वाला कोई नहीं है। दीपक साहनी ने बताया कि समस्या का निदान नहीं होता देख, उन्होंने इस मामले को लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत जुलाई 2017 में आवेदन दिया, जिस पर कई तारीखों के बाद 9 सितंबर 2017 को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा उनके वाद में निर्णय लिया गया कि लोक प्राधिकार विद्युत कार्यपालक अभियंता पूर्णिया को नोटिस किया। नोटिस के आलोक में सहायक विद्युत अवर प्रमंडल गुलाबबाग ने प्रतिवेदित किया है कि जर्जर पुल तार को बदलने हेतु आईपीडीएस योजना के तहत एजेंसी द्वारा सर्वे कराकर प्राक्कलन बना दिया गया है और एजेंसी द्वारा जल्द ही खराब तार पोल को बदल दिया जाएगा। प्राधिकार ने आवेदक को दिए गए निर्णय में कहा है कि विद्युत विभाग द्वारा दिए गए जवाब से स्पष्ट होता है कि परिवादी के परिवाद पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मामले में लोक शिकायत निवारण के अधिकारी ने लोक प्राधिकार को निर्देश दिया जाता है कि जितना जल्द हो सके खराब पोल- तार बदलकर शिकायत निवारण कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। परंतु इस निर्णय के 1 साल बाद भी तार- पोल नहीं लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि लोगों को राहत दिलाने के लिए सरकार जितने भी कानून बनाई है उन कानूनों को अमल में लाने और निगरानी करने वाला तंत्र बिल्कुल फेल हो गया है, जिसके कारण यह अव्यवस्था दिख रही है। आवेदकों ने जिला पदाधिकारी से इस मामले में संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है।